महिला आरक्षण बिल
राहुल गांधी ने सालों से संसद में 33% महिला आरक्षण की मांग की थी।
सरकार ने इसे लंबे समय तक टालते हुए गंभीरता नहीं दिखाई,
लेकिन 2023 में आख़िरकार ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पास हुआ
ये उसी मांग का नतीजा था, जिसे पहले नकारा गया था।
जातिगत जनगणना
2021 से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं:
“OBC की सटीक गिनती ज़रूरी है।”
सरकार ने पहले पूरी तरह इनकार कर दिया था।
लेकिन 2024 आते-आते बीजेपी शासित राज्यों ने जाति सर्वे कराए,
और केंद्र ने OBC डेटा कलेक्शन पर विचार शुरू कर दिया।
पेगासस जासूसी मामला
राहुल गांधी ने कहा: “मेरे फोन में पेगासस है, इसकी जांच होनी चाहिए।”
सरकार ने इसे अफवाह बताया।
मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक स्वतंत्र कमेटी बना दी
जो पेगासस स्पाईवेयर के दुरुपयोग की जांच कर रही है।
कोविड वैक्सीन और फ़्री राशन
2020-21 में राहुल गांधी ने मांग की:
“हर नागरिक को मुफ्त टीका और गरीबों को राशन दिया जाए।”
सरकार ने शुरुआत में विरोध किया,
लेकिन बाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत
देशभर में फ़्री राशन और टीके बांटे गए।
अग्निपथ योजना
राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए और कहा:
“इससे युवाओं का भविष्य खतरे में है।”
सरकार ने पहले आलोचना को नकारा,
लेकिन बाद में नौकरी सुरक्षा और ट्रेनिंग में बदलाव की बातें सामने आने लगीं।
अडानी मुद्दा और JPC मांग
राहुल गांधी ने संसद में खुलकर कहा:
“Adani-Hindenburg मामले में JPC जांच होनी चाहिए।”
सरकार ने इसे राजनीतिक हमला कहा और मांग को ठुकरा दिया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SEBI और जांच कमेटियों से जवाब मांगना शुरू किया।
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